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हरियाणा में अब इस वर्ष से लागू होगी नई शिक्षा नीति

हरियाणा में 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। CM मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ही ऐसा राज्य है, जिसका शिक्षा बजट अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा है। शिक्षा का स्तर लगातार सुधारने से सूबे में शिक्षक और छात्रों का 1:30 अनुपात पहुंच गया है।

प्रदेश में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 2304, हाई स्कूल 1027, मिडिल स्कूल 2122 तथा प्राइमरी स्कूलों की संख्या 4184 है।

प्रदेश सरकार ने गरीब बच्चों का निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना पूरा किया है। चिराग योजना के जरिए दूसरी से 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए निजी स्कूलों को 700 रुपए दे रही है, जबकि छठी से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 900 रुपए और 9वीं से 12वीं के लिए 1100 रुपए का भुगतान कर रही है। अब तक लगभग 2500 से अधिक बच्चों का दखिला हो चुका है।

CM मनोहर लाल ने बताया कि इतिहास की नई किताबों में अब सरस्वती नदी का उल्लेख शामिल किया गया है। प्राचीन विश्व की प्रमुख घटनाओं के साथ-साथ मध्यकालीन यूरोप, विदेशी आक्रमण, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा भारत में ‌ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन व स्वतंत्रता संग्राम सरीखी घटनाओं का समावेश किया गया है।

CM ने बताया इसके साथ-साथ नवीन पुस्तकों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका का भी विस्तार से वर्णन किया गया है।

1857 की महान क्रांति में हरियाणा का योगदान विषय पर विशेष बल दिया गया है, ताकि युवा पीढ़ी को पता चले कि स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणावासियों ने किस प्रकार बलिदान दिए और अंग्रेजी हुकूमत की यातनाएं सही।

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