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सरकार की नई योजना, शहरों में 50 हजार घर बनाए जायेंगे, देखिए किसके लिए

हरियाणा में शहरों में काम करने के लिए आस-पास के इलाकों से आने वाले सभी लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने एक नई योजना तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत नगर निकायों की सीमा की परिधि में लगभग 50,000 घर बनाए जाएंगे। इस योजना के अनुसार, ऐसे सभी लोग जो अपने कार्यस्थलों के लिए दूर-दराज स्थानों से प्रतिदिन यात्रा करते हैं, उन्हें यह घर फ्रीहोल्ड या लीज़होल्ड आधार पर दिए जाएंगे। यह योजना बायबैक विकल्प के साथ तैयार की जाएगी, जिसमें किसी भी समय मालिक के पास घर सरकार को वापिस बेचने का विकल्प होगा।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी व्यक्तियों जिन्हें अपने कार्य स्थलों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, उनकी समस्याओं को समझते हुए इस योजना को तैयार करने के आदेश दिए गए है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे सभी लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करना है। इन घरों के निर्माण से उन्हें अपने कार्य क्षेत्र के आस-पास रहने के लिए आवास की सुविधा मिलेगी

हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को स्थापित करने हेतु उद्यमियों के लिए औद्योगिक भूखंडों पर आवास के लिए 10 प्रतिशत एफएआर की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, ताकि उद्यमी उद्योग परिसर के भीतर ही अपने श्रमिकों के लिए आवास सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें। इसके अलावा, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) के औद्योगिक संपदा में स्थित औद्योगिक भूखंडों के लिए भी इसी तरह का प्रावधान किया जाएगा।

 

इसके अलावा, एचएसआईआईडीसी औद्योगिक इकाइयों के लिए घरों का निर्माण करेगा, जिन्हें उद्यमियों को किराए आधार पर दिया जाएगा ताकि इन आवासों में उद्यमी अपने श्रमिकों को रखने का प्रबंध कर सकें।

 

बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी. सी. गुप्ता, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, नगर एवं ग्राम आयोजना और शहरी संपदा विभाग के प्रधान सचिव, श्री अपूर्व कुमार सिंह, मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव, श्रीमती आशिमा बराड़, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री अनुराग अग्रवाल उपस्थित थे।

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