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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पिछले 8 वर्षों में सुशासन को आधार मानकर पारदर्शिता के साथ किए गए कार्यों की सराहना वैसे तो चहुँ ओर हो रही है। अब राज्य में पंचायती राज संस्थानों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि भी सुशासन का पाठ पढ़ेंगे। इसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है।
नववर्ष-2023 हरियाणा के लिए होगा खास
वर्ष 2023 की शुरुआत हरियाणा के लोगों के लिए खास है क्योंकि एक ओर जहां प्रदेश को पंचायतों के नए चुने हुए जनप्रतिनिधि मिले हैं वहीं दूसरी ओर पहली बार पंचायतों में चुनकर आई 50 प्रतिशत महिलाओं की ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाने एवं उनके क्रियान्वयन में भूमिका भी लोगों को पहली बार देखने को मिलेगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो पिछले तीन वर्षों से प्रदेश के वित्त मंत्री का कार्यभार भी देख रहे है और मितव्ययिता पर जोर देते हुए उन्होंने वित्त प्रबंधन में एक कुशल अर्थशास्त्री का परिचय दिया है। इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 1100 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है, इसमें से 850 करोड़ केवल पंचायतों को दिया गया है। नई पंचायतों द्वारा विकास करवाने की पहली झलक इसी अवधि में देखने को मिलेगी।
मुख्यमंत्री की पहल पर ही पिछले कार्यकाल के दौरान हरियाणा के लोगों को पहली बार पढ़ी-लिखी पंचायतें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब नवनिर्वाचित इन सभी शिक्षित पंचायतों को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम व पंचायतों की कार्य प्रणाली से पूर्णत:शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम तय किए गए है।
हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी, राजीव गांधी राज्य पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास संस्थान नीलोखेड़ी तथा क्षेत्रीय पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास संस्थान, भिवानी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होना है।
